भारत की सभी समस्या का समाधान :- कुछ पदों पर आसीन व्यक्तियों की नौकरी पर लगाने व हटाने का अधिकार जनता को मिलें !

मेरा मानना है कि पूरे भारत देश के कुछ ही पद ऐसे है जिनके हाथ मे हमारे देश की सभी समस्याओं का समाधान है। जिनमें से कुछ प्रमुख पद राज्य एवं जिला स्तर पर निम्न लिखित है:

1.भारत का प्रधानमंत्री
2.रक्षा मंत्री

  1. मुख्य मंत्री
    4.सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज
    5.सूचना प्रसारण मंत्री
    6.दूरदर्शन चेयरमैन
  2. पुलिस कमिश्नर
    8.जिला पुलिस अधिक्षक
    9.जिला शिक्षा अधिकारी
    10.जिला स्वास्थ्य अधि .
    11.जिला रसद अधि.
    12.इत्यादि

उपरोक्त पदों पर बैठे व्यक्तियों के हाथों में ही देश की बागडोर होती है क्योंकि इनसे नीचे के तबकों के अधिकारी इन्हीं (उपर वर्णित) लोग का आदेश मानते है,और ये लोग इनसे भी उपर अगर कोई हे तो उनका आदेश मानते है।यहाँ तक मेरे कथन से आप सभी लोग सहमत भी होगें।
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अब अपन लोग के साथ समस्या क्या होती है जरा ध्यान से पढीयेगा कि इन लोग को जनता ना ही चुनती है ,और ना ही हटा सकती है, और चुनती भी है तो पांच साल से पहले हटा नहीं सकती । इस कारण ये पद वाले कुछ व्यक्ति ही 130 करोड़ लोगों का शोषण ही नहीं करते वरन देश को ताबडतोड लुट रहै है। यह मजाक नहीं अपितु शास्वत सत्य है इसे आप जैसे बुद्धिजिवी लोग भी नकार नही सकते हो। देश चलाने का सारा ठेका इन्हीं लोगों के पास है, खेल इन्हीं लोगो से चालू होता है।
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अब आप जरा अपना विवेक लगा कर सोचिये कि मुझे जिस आदमी ने नौकरी पर रखा है मैं अगर उसके हित मे कार्य नहीं करूँगा या उसका कहना नहीं मानुगां तो वो मुझे कितने दिन काम पर या नोकरी पर रखेगा ??

ज्यादा दिन नहीं ना?

इसी तरह आप यह समझें कि इन सभी पदो के व्यक्तियों को वोट वापसी पासबुक, यानि कि नागरिकों को चुनने ओर साथ ही अपनें (जनता) हित में काम नही करने पर हटाने का अधिकार मिल जाये तो यह सभी अधिकारी ओर नेता नौकरी बचाने के लिये किसके हित में काम करेगें ??
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स्वाभाविक सी बात है की जनता/देश के हित में ही कार्य करेगें।
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अब आप लोग बतायें कि यह सभी अधिकारी जब नौकरी बचाने के लिये जनता के और देश हित के काम ही करेगें तो देश की सभी समस्याओं से निजात पाने में कितने दिन लगेगें।

यह मामूली सी बात ओर वो भी हम सभी नागरिकों के फायदे वाली बात को समझने मे भारत के लोगों को नामालुम कितने वर्ष लगेगें ।
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140 करोड़ देश वासियों से अपील है कि वोट वापसी, जूरी कोर्ट के कानून को समझे ओर इसे अपने देश में लागू करवा कर भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाए।

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