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गृह मंत्रालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई कायवारे के दौरान कहा कि उसके 28 मई के आदेश का गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में जिला कलेक्टरों को पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुसलमानों को नागरिकता देने का अधिकार देने के आदेश का “कोई संबंध नहीं है” विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 में । 2019 अधिनियम, जिसे ‘सीएए’ के नाम से भी जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए चुनौती समक्ष है। कानून पर भारत के तीन पड़ोसियों से गैर-मुस्लिम उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों – हिंदू,…