अब उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा “वैक्‍सीन नहीं तो सैलरी नहीं” का फॉमूर्ला

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फिरोजाबाद: कोरोना महामारी से बचने के लिए विशेषज्ञ एकमात्र उपाय कोरोना वैक्‍सीन टीकाकरण को बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं, जो अंधविश्‍वास के कारण टीकाकरण से बच रहे हैं। ऐसे में आब COVID-19 के टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में फिरोजाबाद जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारियों को तब तक वेतन नहीं मिलेगा जब तक कि उनका सबका टीकाकरण नहीं हो जाता।

फिरोजाबाद जिला प्रशासन के मुख्य विकास अधिकारी चरचित गौड़ ने बताया है कि जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने मौखिक आदेश जारी किया है ”टीकाकरण नहीं तो वेतन नहीं” ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को तीन और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए राज्य के 75 में से 64 जिलों में यह छूट लागू कर दी।

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उत्तर प्रदेश के शहरी और दूरस्थ क्षेत्रों में COVID-19 के प्रसार को समझने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में “सीरो सर्वेक्षण” करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “नमूने 4 जून से एकत्र किए जाएंगे और लिंग व उम्र सहित विभिन्न पैमानों पर संक्रमण की अद्यतन स्थिति का आकलन करने में सक्षम होंगे।”

सर्वेक्षण में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण शामिल है।

इस सर्वे की रिपोर्ट लगभग जून के अंत तक जारी होने की उम्मीद की जा रही है।

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यूपी में लगभग 97 प्रतिशत की वसूली दर और एक प्रतिशत से नीचे की सकारात्मकता दर है।

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