हाल ही में 13 जनवरी 2022 को भारत संघ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक हलफनामे में, जिसकी पुष्टि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त आयुक्त (यूआईपी) डॉ वीना धवन ने की है, यह एक बार फिर से है। स्पष्ट किया कि:
(i) टीकाकरण स्वैच्छिक है और किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध टीका नहीं दिया जा सकता है।
(ii) किसी को भी किसी भी प्राधिकारी को टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाने और दिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
(iii) टीका देने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि टीका देने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को टीकों के प्रतिकूल दुष्प्रभावों के बारे में सूचित किया जाए।
हलफनामे के अंश इस प्रकार हैं;
“13 … यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि भारत सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश, संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी जबरन टीकाकरण की परिकल्पना नहीं करते हैं। यह आगे विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि चल रही महामारी की स्थिति को देखते हुए COVID-19 के लिए टीकाकरण बड़े सार्वजनिक हित में है। विभिन्न प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यह विधिवत सलाह दी जाती है, विज्ञापित और संचार किया जाता है कि सभी नागरिकों को टीकाकरण करवाना चाहिए और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता…
https://www.mohfw.gov.in/pdf/COVID19VaccineOG111Chapter16.pdf
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You can download the abovesaid affidavit dated 13th January 2022 submitted by Union of India before Hon’ble Supreme Court of India.
https://drive.google.com/file/d/1_WeqEb4AcGB9nprHqH8ZjCOO6a2kqAMS/view
