हड़ताल पर बिजली कर्मियों को मंत्री की चेतावनी;अंधेरे में डूबी अयोध्या, कर्मचारियों के फोन बंद यूपी में 1 लाख बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। कई जिलों से बिजली कटौती की खबरें सामने आ रही हैं। वाराणसी DM कार्यालय की बिजली आपूर्ति ठप है। गोरखपुर में 33 केवी लाइन करीब 40 जगहों पर बंद है। दोपहर 12 बजे से बत्ती गुल होने से राम नगरी अंधेरे में है। अधिकारियों और कर्मचारियों का मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। प्रयागराज और कानपुर देहात समेत 10 जिलों के कई उपकेंद्र प्रभावित हैं।
विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे समेत अन्य नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया जा चुका है। 20 से ज्यादा कर्मचारी नेताओं को अभी तक हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद सोमवार को सभी पदाधिकारियों को हाईकोर्ट ने तलब किया है।
किसी प्रकार का हंगामा न हो। इसलिए लखनऊ समेत कई जिलों में बिजली विभाग के ऑफिस पर PAC तैनात कर दी गई है। बता दें कि यूपी में 1 लाख बिजली कर्मचारी गुरुवार रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़तालपर हैं।
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ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा, जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिजली सप्लाई में बाधा डालने वाले कर्मचारियों को पाताल से खोजकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कुछ गैर-जिम्मेदार संगठन की हठधर्मिता से यह हड़ताल हो रही है। बिजली की कोई कमी नहीं है। कर्मचारियों संगठनों के लिए अभी भी बातचीत का रास्ता खुला है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है।
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” इससे पहले बुधवार को ऊर्जा मंत्री ने कहा, ‘हड़ताल के दौरान बिजली सप्लाई में किसी तरह का व्यवधान करने या उपकेंद्रों व अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने परएस्मा और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी।
महोबा में 12 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त
बिजली विभाग ने एक सूची जारी की है। इसमें कहा है।कि प्रदेश में अभी तक 650 से ज्यादा फीडर ब्रेकडाउनमें आ चुके हैं। एक फीडर से दो से ढाई हजार घरों को बिजली सप्लाई होती है। महोबा डीएम मनोज कुमार हड़ताल में शामिल 12 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। साथ ही 40 नए संविदा कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं।
अयोध्या में 40 जगहों पर हुए फॉल्ट
प्रयागराज में 48, कानपुर देहात में 9, सिद्धार्थनगर में 9, जालौन में 8, आजमगढ़ में 32, कुशीनगर में 20, रामपुर में 6, मऊ में 4, बहराइच में 20, बस्ती में 32 T उपकेंद्र बंद हैं। अयोध्या में गुरुवार रात को 40 जगहों पर फॉल्ट हुए। इसमें सिर्फ 3 फॉल्टों को कर्मचारियों ने ठीक किया।
इससे पहले, साल 2003 में कर्मचारियों ने बिजली विभाग के एकीकरण को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया था। वाराणसी में बिजली कर्मियों के हड़ताल के चलते दोपहर 12 बजे से जिलाधिकारी कार्यालय में • बिजली आपूर्ति ठप है। कर्मचारी मोबाइल के टॉर्च से काम कर रहे हैं।
सबसे पहले पढ़िए कर्मचारियों की प्रमुख मांगें-
• 9 साल, कुल 14 वर्ष एवं कुल 19 वर्ष की सेवा के बाद तीन प्रमोशन वेतनमान दिया जाए।
निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशकों व निदेशकों के पदों पर चयन किया जाए।
• बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाए।ट्रांसफॉर्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश वापस लिए जाए।
• 765/400/220 केवी विद्युत उपकेंद्रों को आउट सोर्सिंग के जरिए चलाने का निर्णय रद्द किया जाए।
• पारेषण में जारी निजीकरण प्रक्रिया निरस्त की जाए ।
• आगरा फ्रेंचाईजी व ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाए।
ऊर्जा कर्मियों की सुरक्षा के लिए पावर सेक्टर इम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।
• तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली व ओडिशा सरकार के आदेश की भांति ऊर्जा निगमों के समस्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए।
• बिजली कर्मियों को कई वर्षों से लम्बित बोनस का भुगतान किया जाए।भ्रष्टाचार-फिजूलखर्ची रोकने के लिए लगभग 25 हजार करोड़ के मीटर खरीद के आदेश रद्द किए जाएं। इसलिए कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां की जाएं।
नए कनेक्शन और फॉल्ट मरम्मत के काम प्रभावित
बिजली कर्मियों की मांग है कि उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदानकी जाए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अप्रैल से पहले उपकेंद्रों के मरम्मत का काम चल रहा है। हड़ताल के चलते मरम्मत का काम प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा लोगों को नए कनेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है। अगर कोई उपभोक्ता अपना बिल सही कराने के लिए उपकेंद्र जाता है, तो उसको भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। साथ ही अगर कहीं फॉल्ट आता है, तो बिजली कर्मचारी उसको बनाने से इनकार भी कर सकता है।
प्रदर्शनकारी बोले- सरकार संविदा कर्मचारियों कोटारगेट कर रही
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने सबसे पहले संविदा और आउट सोर्सिंग वाले कर्मचारियों को टारगेट करने का फैसला किया है। अभी तक प्रयागराज, संभल, महाराजगंज और अलग-अलग शहरों को मिलाकर करीब 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तार किया गया है।
