संत कबीर नगर में मांग पूरी न होने का विरोध करते हुए विद्युत कर्मचारियों का 72 घंटे का हड़ताल 16 मार्च से प्रस्तावित किया गया है। इस आंदोलन के चलते यहां के जनपदवासियों को काफी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर जिला प्रशासन ने चाक-चौबंद की तैयारी कर ली है।
Sant Kabir Nagar News : संत कबीर नगर में मांग पूरी न होने का विरोध करते हुए विद्युत कर्मचारियों का 72 घंटे का हड़ताल 16 मार्च से प्रस्तावित किया गया है। इस आंदोलन के चलते यहां के जनपदवासियों को काफी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर जिला प्रशासन ने चाक-चौबंद की तैयारी कर ली है।
यहां के सभी विद्युत स्टेशनों पर मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस फोर्स तैनात करने के साथ ITI मेंहदावल के छात्रों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तैनात कर दिए गए हैं। मंगलवार को जिलाधिकारियों ने 17 छात्रों की लिस्ट भी जारी कर दी है ।
संत कबीर नगर में विद्युत कर्मी आज से मशाल जुलूस निकलेंगे :-
संत कबीर नगर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ऊर्जा मंत्री के साथ में लिखित समझौते का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होने पर आंदोलन आत्मक कार्यक्रमों के साथ ही 16 मार्च की तरफ से 72 घंटे की हड़ताल पर जाने का ऐलान कर रखी है।
आंदोलन के क्रम में ही 14 मार्च अर्थात् आज मंगलवार को प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकालने का कार्यक्रम तय कर रख दिया गया है। सोमवार को संघर्ष में ने यह कहा कि मुख्यमंत्री के साथ समझौते के क्रियान्वयन के लिए मंदिर की मांग की गई है।
सभी उपजिलाधिकारी को सभी स्टेशनों को निरीक्षण करने का दिया निर्देश :-
संत कबीर नगर में जिलाधिकारी संदीप कुमार ने आंदोलन को लेकर सभी उप जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि अपने क्षेत्र में 132 केवी और 33/11 केवी के सभी विद्युत स्टेशन का भ्रमण कर लें और विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखना सुनिश्चित करें।
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यह विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे तथा हड़ताल से कानून व्यवस्था पर कोई प्रभाव न पड़े। इसके लिए उन्होंने मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कर्मियों की कड़ी ड्यूटी लगा दी है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नोडल अधिकारी होंगे जो सारीन व्यवस्थाओं को और समस्याओं को हल करेंगे।
संत कबीर नगर में प्रस्तावित हड़ताल करने की वजह :-
3 दिसंबर 2022 को हुए लिखित समझौते में यह लिखा गया है कि ऊर्जा मंत्री के विनम्र निवेदन पर संघर्ष समिति ने 15 दिन के लिए आंदोलन स्थगित करने की सहमति दी थी। 110 दिन बीत जाने पर भी प्रबंधन की हठधर्मिता के चलते समझौता लागू नहीं हो पाया था ऊर्जा निगमों का शीर्ष प्रबंधन समझौते को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में जांच पड़ताल की जा रही है।
DM संदीप कुमार द्वारा यह बताया कि जिले के उपभोक्ताओं को कोई भी समस्या न हो इसके लिए जिला प्रशासन तैयार है।
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